डॉ शशि कांत सुमन
पटना। बिहार के लोगों को और अधिक सुविधा देने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नया कदम उठाया है। इसके लिए सीएम नीतीश कुमार ने सभी विभागों के लोक सेवकों को एक मंच पर लाने का निर्देश दिया है। सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि
बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत लोगों को सेवाएं प्रदान करने के लिए जिला, अनुमंडल एवं प्रखंड स्तर पर केंद्र बनाए गए हैं। पहले प्रमाण-पत्र लेने के लिए काफी समय एवं खर्च लगता था। अब इसकी शुरुआत होने से लोगों को निश्चित समय के अंदर सेवाएं दी जा रही हैं। जैसा कि बताया गया है कि अब तक 25 करोड़ से अधिक आवेदकों ने आवेदन देकर इस कानून के माध्यम से सेवा ली है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह बात अणे मार्ग स्थित संकल्प में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा बैठक के दौरान कही। उन्होंने कहा कि सभी विभागों के लोक सेवाओं को एक प्लेट फार्म पर लायें ताकि लोगों को और सुविधा मिल सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि 5 जून 2016 को बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम की शुरुआत की गई। लोगों की शिकायतों के समाधान के लिए इस कानून को लाया गया। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार का उद्देश्य है कि अधिक से अधिक लोगों की शिकायतों का समाधान हो, समाज में तनाव घटे, शांति बनी रहे और आपसी विवाद खत्म हो।