माननीय उच्च न्यायालय में लंबित प्रकरण के बिना निस्तारण हुए विकास प्राधिकरण व प्रशासन ट्रांसपोर्ट नगर की भूमि पर जबरिया कब्जा करने की कार्रवाई से आंदोलित हुए किसान

🟥रोहनिया। वाराणसी – ट्रांसपोर्ट नगर योजना से प्रभावित किसान मोहनसराय बैरवन मिल्की चक करनाडाडी के 1194 किसान आज अपनी भूमि को बचाने के लिए 21 वर्षों से संघर्ष करते आ रहे हैं जबकि उक्त प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में रिट याचिका संख्या 61 219 वर्ष 2011 ठाकुर प्रसाद बनाम उ0प्र0 शासन लंबित है जिसमें दिनांक 9 मई 2023 को सुनवाई थी तथा अग्रिम तिथि दिनांक 28 मई 2023 नियत है सुनवाई जारी है परंतु प्रशासन व वीडए अवैधानिक तरीके से बिना मुआवजा दिए किसानों की जमीन पर जबरिया कब्जा करने की कार्रवाई को लेकर उपरोक्त चारों गांव के किसान लामबंद होकर घर -घर गांव -गांव जाकर आज सुबह से ही जन जागरण कर किसानों को लामबंद करने व एकजुट करने तथा प्रशासन को मुंहतोड़ जवाब देने व आर – पार की लड़ाई लड़ने के लिए किसान एकजुट हो गए हैं किसानों का नेतृत्व कर रहे मेवा पटेल ने कहा कि हम किसान अपनी बहू -फसली भूमि को बचाने के लिए 21 वर्षों से संघर्षरत है यदि हमारी मातृभूमि को बचाने में प्रशासन की गोलियों से छलनी कर दिया जाएगा तब भी हम अपनी जमीन और मातृभूमि को बचाने के लिए शहीद हो जाएंगे लेकिन अपनी जमीन पर कब्जा नहीं करने देंगे जबकि प्रशासन ने शासन को उक्त भूमि को छोड़ने ट्रांसपोर्ट नगर योजना को निरस्त करने तथा डी नोटिफिकेशन की कार्रवाई करते हुए शासन को रिपोर्ट भेजी थी परंतु प्रशासन अपने ही कार्यवाही को झूठा साबित करते हुए पुनः जबरिया कब्जा करने का प्रयास कर रहा है प्रशासन के द्वारा शासन को भेजे ग्रे डिनोटिफिकेशन कार्रवाई के विरुद्ध हम किसानों ने माननीय उच्च न्यायालय में प्रार्थना पत्र देकर प्रशासन व वीडीए के खिलाफ दमनात्मक कार्रवाई को रोकने की अपील किए हैं उसी बीच प्रशासन अपनी हठधर्मिता के कारण जमीन पर जबरिया कब्जा लेने का दुस्साहस कर रहा है जबकि हम सबकी किसान अभी भी अपनी जमीन का मुआवजा भी नहीं लिए हैं न्यायिक रूप से बिना मुआवजा दिए हमारी जमीन पर किसी भी प्रकार का कब्जा या हस्तक्षेप किया जाना अन्याय है हम किसान ऐलान करते हैं प्रशासन किसी भी स्तर पर हम किसानों से जोर जबरदस्ती करता है तो हम जान दे देंगे परंतु अपनी जमीन पर किसी भी प्रकार का कब्जा नहीं होने देंगे हमें न्यायालय पर भरोसा है प्रशासन को भी न्यायालय का सम्मान करते हुए न्यायालय के आदेश का इंतजार करना चाहिए वही किसान नेता कृष्णा प्रसाद उर्फ छेदी पटेल ने कहा कि यह प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है जहां किसानों का उत्पीड़न प्रशासन के द्वारा जा रहा है हम प्रधानमंत्री जी से भी मांग करते हैं कि हम किसानों की समस्या पर ध्यान दें और जो उचित निर्णय हो प्रधानमंत्री हम किसानों के बीच में वार्ता करके प्रशासन के द्वारा जो दुस्साहासिक कार्यवाही को रोकेने का काम करें , यदि प्रशासन अपनी मनमाना कार्यवाही नहीं रोकता है तो हम किसान आमरण अनशन कर विरोध करेंगे,मौके पर कृष्णा प्रसाद उर्फ छेदी,दिनेश तिवारी ह्रदय नारायण उपाध्याय अमलेश पटेल, प्रेम साब विजय गुप्ता, पटेल पांचों गुप्ता पंचम गुप्ता बिटुना देवी प्यारी देवी, देवी शांति देवी कमला देवी आशा देवी शीला सुरेंद्र , राणा चौहान इत्यादि काफी संख्या में महिला पुरुष किसान उपस्थित रहे