🟥देवरिया
अपनी मांगों के समर्थन में राज्य की आजीविका मिशन के कर्मचारियों ने मंगलवार देर शाम को मुख्य विकास अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। इसके पहले दिन में माननीय मंत्री जयप्रकाश निषाद जी माननीय मंत्री श्री प्रताप शाही जी को भी पत्रक दिया गयाl कर्मचारियों का कहना है कि एन आर एल एम के समस्त स्टाफ को 7% वार्षिक वेतन वृद्धि एवं एरियर तथा टीए डीए, शिक्षा भत्ता, लैपटॉप भत्ता, एवं अन्य सभी भक्तों का भुगतान किया जाएगाl आउटसोर्सिंग व्यवस्था के आसान पर प्रदेश में योजना आरंभ के समय संचालित संविदा आधारित व्यवस्था को पुनः लागू किया जाए जीवन बीमा पॉलिसी एवं मेडिकल क्लेम पॉलिसी पॉलिसी को लागू किया जाय, वेतन विसंगति को दूर कर दूर करते हुए जो विज्ञप्ति निकाली गई है उसको रद्द करते हुए जिला ब्लाक स्तर पर पूर्व निर्धारित वेतन के अनुसार विज्ञप्ति निकाली जायI एन आर एल एम कार्यरत समस्त सामुदायिक कैडर समूह सखी, आई सी आर पी, बीसी सखी, बैंक सखी, आजीविका सखी का मानदेय में भी वार्षिक वेतन वृद्धि किया जाय। समूह के माध्यम से महिलाओं को प्रदान की जाने वाली रेल की धर्मदास पर ब्याज की दर को आधा कर दिया जाय। कंप्यूटर ऑपरेटर का मानदेय पूर्व की भांति लागू किया जाय। पूर्व के सभी विज्ञापनों में जिला मिशन प्रबंधक का मानदेय रुपया 45000 से 75000 था, जो वर्तमान में विज्ञापन में घटाकर रुपया 30000 से 45000 कर दिया गया और पद नाम भी बदल दिया गया है। जबकि सभी कार्य जिला मिशन प्रबंधक का हैl ठीक इसी तरह से ब्लॉक मिशन प्रबंधक का रुपया 25000 से 45000 था। जिसको घटाकर 12000 से 25000 कर दिया गया है। यहां भी पद नाम बदल दिया गया है। जबकि सभी कार्य ब्लॉक मिशन प्रबंधक का है। मिशन के अंतर्गत सभी कंप्यूटर ऑपरेटर की पूर्व में मानदेय रुपया 15000 था। जिसको घटाकर रूपया 10150 कर दिया गया है। जो नियम विरुद्ध हैI सहायक लेखा का भी मानदेय इसी तरह से कर दिया गया हैl हम कर्मचारियों को शोषण .किया जा रहा है। यह कार्य बिना शासकीय निकाय के अनुमोदन के हुआ है।
कर्मचारियों ने यह भी बताया है कि हमारे साथ हजारों महिलाएं जुड़कर कार्य करती हैं, जिन को हटाने की तैयारी है। इन कर्मचारियों का कहना है कि अगर 3 फरवरी 2022 तक उपरोक्त मांगे पूरी ना होगी तो हम 58000 ग्राम पंचायतों में समूह की महिलाओं द्वारा समस्त विकास खण्ड पर संकुल स्तर पर समस्त जनपदों के कैडरों, उत्पादक समूह एवं समस्त आउटसोर्सिंग मिशन कर्मचारियों द्वारा कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए अनिश्चितकालीन सामूहिक कार्य का बहिष्कार किया जाएगा। आगामी चुनाव में 6500000 परिवार द्वारा पूर्ण रूप से मतदान बहिष्कार किया जाएगाl
कर्मचारियों ने पत्र को राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, ग्राम विकास मंत्री मुख्य सचिव, कृषि उत्पादन आयुक्त उत्तर प्रदेश, अपर मुख्य सचिव ग्राम विकास विभाग उत्तर प्रदेश, आयुक्त ग्राम विकास विभाग उत्तर प्रदेश, मिशन निदेशक उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन को भी पत्र भेजा हैl