धोखाधड़ी और फर्जी दस्तावेज के सहारे श्रम विभाग की कल्याणकारी योजनाओं को लगाया जा रहा है पलीता :-
धनघटा/संत कबीर नगर।
श्रम विभाग की ओर से जारी आपदा राहत और मातृत्व लाभ योजनाओं को फर्जी मजदूर बनकर खुलेआम लूटा जा रहा है।नाथनगर ब्लाक क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत मड़हा राजा में ऐसे लोगों का श्रमिक पंजियन कर दिया गया है,जो विदेश में नौकरी कर रहे हैं, बावजूद इसके श्रमिक पंजियन कर योजनाओं का लाभ ले रहे हैं।मज़े की बात यह है कि उक्त विदेश में रहने वाले श्रमिकों के आवेदन पत्रों पर आवेदक के हस्ताक्षर कैसे और किसने किए हैं ? इसकी जानकारी अधिकारियों/कर्मचारियों को क्यों नहीं हुई? श्रमिक योजनाओं को पलीता लगाने की नीयत से फर्जी दस्तावेज/कार्यानुभव प्रमाण पत्र तैयार करके ऐसी महिलाओं का पंजीकरण करा दिया गया जो कभी घर के बाहर नहीं निकलती हैं,वह भी श्रम विभाग में पंजीकृत मजदूर हैं। कुछ शिकायतकर्ताओं ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि ग्राम पंचायत मड़हा राजा के पुरवा बनरहिया में रहीमा पत्नी आलम जिनका आलीशान मकान है,और पति जमीन का कारोबार करता है,पत्नी को मजदूर दिखाकर श्रम विभाग की कल्याणकारी योजनाओं को लूट रहा है।
इसी प्रकार मुहम्मद अकरम पुत्र इसहाक,अनवर पुत्र मुहम्मद अकरम जो विदेश में रह रहे हैं, फिर भी श्रम विभाग में तथ्य छिपाकर पंजीकरण कराते हुए ग़रीब मजदूरों के हक़ पर डाका डाल रहे हैं।
इंही के परिवार के दूसरे लोग नदीम व बब्लू पुत्रगण अकरम भी श्रमिक पंजियन का अवैधानिक रूप से लाभ ले रहे हैं।मेराज पुत्र हमीदुल्लाह भी विदेश में रहकर श्रमिक पंजियन कराते हुए लाभ ले रहे हैं। इसी प्रकार हबीबा पत्नी अब्दुल रशीद,गुल अफ्शा पुत्री नबी हुसैन,नबी हुसैन पुत्र मजीबुल्लाह, मोहम्मद शादाब पुत्र नबी हुसैन,
कायमा पत्नी दस्तगीर, दस्तगीर पुत्र जलील अहमद,गुलाम हुसैन पुत्र मुंशीदार,असगर अली पुत्र मोहम्मद सिद्दीक, अंजुम पत्नी असगर अली, वीरचन्द पुत्र रामबलि, हसीना खातून पत्नी अबुलहसन,आसमां पत्नी अताउल्लाह, हमीदुल्लाह पुत्र रईस, नौशाद अहमद पुत्र नबी फूल समेत दूसरे कई अन्य लोग भी श्रमिक पंजियन का अवैधानिक रूप से लाभ ले रहे हैं।
भ्रष्टाचार के इस पूरे प्रकरण में श्रम विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों का कहीं संरक्षण तो प्राप्त नहीं है?
निष्पक्ष जांच से एक बड़े भ्रष्टाचार का खुलासा किया जा सकता है।
फिलहाल शिकायत कर्ताओं ने पूरे मामले की शिकायत जिलाधिकारी से करते हुए उक्त सभी लोगों के विरुद्ध कार्रवाई करने एवम् लिए गए योजनाओं के लाभ रकम की वसूली करने की सिफ़ारिश किए हैं।
देखना यह है कि जिलाधिकारी द्वारा किस प्रकार की कार्रवाई की जाती है।
यह तो आने वाला समय ही बताएगा।