केन्द्र सरकार ने इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन की मांग पर कोरोना से मृतक पत्रकारों के स्वजनों को 5 लाख रुपये सहायता राशि की घोषणा।
केंद्र के साथ राज्य सरकार भी सहायता राशि की घोषणा करें – डॉ. शशि कांत सुमन
मुंगेर, बिहार।
इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन की मांग पर केंद्र सरकार के द्वारा कोरोना से पत्रकार की हुई मौत पर उनके स्वजनो की 5 लाख रुपये की सहायता राशि देने की घोषणा का प्रदेश उपाध्यक्ष रंजीत कुमार विद्यार्थी, प्रदेश सचिव सुनील गुप्ता,के. एम. राज, प्रमंडल अध्यक्ष डॉ. शशि कांत सुमन ,जिलाध्यक्ष लालमोहन गुप्ता ने स्वागत किया है। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सूचना एवं
प्रसारण मंत्री प्रकाश जावेड़कर को बधाई देते हुए इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से सहायता राशि बढ़ाये जाने की मांग करते हुए इस राशि को 25 लाख रुपये किए जाने की मांग की है। वहीं राज्य सरकार से मृतक पत्रकार साथी के स्वजनों को 25 लाख रुपये किए जाने की मांग की है। बात दे कि कोरोना से एक के बाद एक पत्रकार साथी की मौत से मर्माहत होकर इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन मुंगेर प्रमंडल अध्यक्ष डॉ. शशि कांत सुमन ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से पत्रकारों को फ्रंटलाइन वर्कर घोषित करने के साथ ही 50 लाख रुपये सहायता राशि दिए जाने की मांग की थी। इस पत्र पर संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पत्रकारों को फ्रंटलाइन वर्कर घोषित करने के साथ ही उनकी जान की रक्षा के लिए सबसे
पहले टीकाकरण करने का निर्देश दिया गया। इसके साथ प्रधानमंत्री ने भी पत्र का संज्ञान लेते हुए केंद्र सरकार ने मृतक के पत्रकार के स्वजनों को 5 लाख रुपये सहायता राशि दिए जाने की घोषणा की है। निश्चित रूप से यह इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन की जीत है। केंद्र सरकार द्वारा पत्रकार के स्वजनों को 5 लाख सहायता राशि पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन के बिहार प्रदेश उपाध्यक्ष रंजीत कुमार विद्यार्थी ने कहा कि इतनी कम राशि की घोषणा कर केंद्र सरकार ने पत्रकार परिवार के साथ मजाक है। इसे 50 लाख करने की जरूरत है। प्रमंडल अध्यक्ष डॉ. शशि कांत सुमन व के. एम. राज ने कहा कि पत्रकार साथी को एकजुट होकर अपने हक – हुक़ूक़ के लिए आंदोलन करने की जरूरत है। केंद्र सरकार के साथ ही राज्य सरकार पत्रकार के स्वजनों को 25 लाख रुपये सहायता राशि देना चाहिए। जिलाध्यक्ष लाल मोहन गुप्ता ने भी केंद्र सरकार से सहायता राशि बढ़ाये जाने की मांग की है।