डॉ शशि कांत सुमन
पटना। बिहार में बालू के अवैध खनन के मामले में बिहार सरकार सख्त रुख अख्तियार किया है। इस मामले में संलिप्त अधिकारियों को पद हटाने के बाद बिहार सरकार ने दो आईपीएस अधिकारी सहित 41 कर्मियों पर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने में एफआईआर दर्ज करने का निर्देश जारी कर दिया है। बिहार सरकार के इस कार्रवाई से अधिकारियों व कर्मियों में हड़कंप मच गया है। सूत्रों के मुताबिक राज्य के गृह सचिव ने इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिया है।
विभागीय सूत्रों के मुताबिक बालू के अवैध खनन के मामले में सरकार ने बड़ा एक्शन लेते हुए 2 आईपीएस समेत 41 अधिकारियों पर कार्रवाई और उनके खिलाफ केस दर्ज कराने का फैसला किया है। इन सभी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का केस दर्ज किया जाएगा। सूत्रों की माने तो गृह सचिव ने इस संबंध में आदेश से पारित करते हुए आर्थिक अपराध इकाई को केस दर्ज करने का आदेश दिया है। बता दें कि 5 जिलों में बालू के अवैध खनन को लेकर सरकार ने पिछले दिनों लगातार कार्रवाई की है. इस दौरान 2 जिलों के एसपी को सरकार ने मुख्यालय वापस बुला लिया। इनमें भोजपुर के एसपी रहे राकेश दुबे और औरंगाबाद के एसपी रहे सुधीर कुमार पोरिका का शामिल हैं। इसके अलावा चार डीएसपी स्तर के अधिकारियों को भी सरकार ने वापस मुख्यालय बुला लिया है।
सरकार ने अवैध खनन के मामले में अन्य विभागों से जुड़े अधिकारियों के ऊपर भी एक्शन लिया है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अधिकारी के साथ-साथ खनन विकास पदाधिकारियों के ऊपर भी गाज गिरी है।इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर रैंक के कई अधिकारियों के खिलाफ भी एक्शन हुआ है। लेकिन अब जो खबर सामने आ रही है, उसके मुताबिक ऐसे 41 बड़े अधिकारियों के ऊपर केस दर्ज करने की तैयारी है, जिन्होंने अवैध खनन माफिया के साथ मिलकर आय से अधिक संपत्ति अर्जित की।