🛑जी पी दुबे
संवाददाता
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🟥बस्ती 25 सितम्बर मण्डल में 50 लाख रूपये से अधिक लागत की कुल 309 परियोजनाए निर्माणाधीन है।
मण्डलायुक्त अखिलेश सिंह ने निर्माण कार्यो की समीक्षा बैठक में सभी कार्यदायी संस्थाओं को निर्धारित समय से उसको पूरा कराने का निर्देश दिया है।
उन्होने कहा कि सभी कार्यदायी संस्थाए इस आशय का प्रमाण पत्र दें कि उनके पास 50 लाख रूपये से अधिक लागत की कोई अन्य परियोजना निर्माणाधीन नही है। उल्लेखनीय है कि मण्डलायुक्त की पहली बैठक में कुल 250 परियोजनाए चिन्हित थी, जो अब बढकर 309 हो गयी है। बस्ती में 82, संतकबीर नगर में 91 तथा
सिद्धार्थनगर में 136 परियोजनाए संचालित है, इसमें से 39 परियोजनाए पूर्ण हुयी है।
मंडलायुक्त नें समीक्षा में पाया कि 19 परियोजनाए अभी शुरू नहीं हुई है, इसके संबंध में उन्होने मुख्य विकास अधिकारी को निर्देशित किया है कि समीक्षा करके समस्या को दूर कराये तथा सभी परियोजनाओं का निर्माण कार्य शुरू कराये। प्रत्येक जिले में पूर्ण हुए निर्माण कार्य को हैण्डओवर करने के लिए मानक प्रक्रिया निर्धारित की जाय तथा समिति के निरीक्षण के बाद ही हैण्डओवर लिया जाय। समीक्षा में उन्होने पाया कि जिलाधिकारी अथवा सीडीओ के संज्ञान में लाये बिना कार्यदायी संस्था द्वारा विभाग को भवन हैण्डओवर कर दिया गया और अब उसमें कमियॉ बतायी जा रही है।
उन्होने निर्देश दिया कि 90 प्रतिशत निर्माण कार्य पूरा होते ही हैण्डओवर की प्रक्रिया शुरू कर दी जाय। जिन कार्यो के इस्टीमेट में जी.एस.टी. नही जुड़ी है और उसके लिए अलग से धन की मांग किया जाना है, तो इसके लिए समय से पत्र व्यवहार पूर्ण किया जाय। उन्होने कहा कि सीएम सूचना सिस्टम पोर्टल पर मुख्य रूप से शिक्षा, स्वास्थ्य एवं अवस्थापना संबंधी परियोजनाए की प्रगति अपलोड की जाती है, इसलिए इसके निर्माण में पर्याप्त तेजी लायें।
बैठक में एडी बेसिक संजय शुक्ल ने बताया कि बस्ती सदर एवं विक्रमजोत में कस्तूरबा गॉधी आवासीय विद्यालय के छात्रावास निर्माण में कार्यदायी संस्था फैक्सफेड द्वारा गुणवत्ताविहीन कार्य कराया गया, जिसे दुबारा सही करवाना पड़ा। मण्डलायुक्त ने सीडीओ को निर्देश दिया है कि इन कार्यो को वे स्वयं देखे तथा इस संस्था द्वारा कराये जा रहे अन्य कार्यो की टास्क फोर्स द्वारा जॉच करा लें।
बैठक में गृह विभाग द्वारा निर्माणाधीन पुलिस लाइन एवं थानों में आवासीय एवं अनावासीय भवन, बैरक एंव निरीक्षण कक्ष, ट्रांजिट हास्टल, अग्निशमन केन्द्र आदि की समीक्षा की गयी। आईजी आर.के. भारद्वाज ने कार्यदायी संस्थाओं को निर्देशित किया कि निर्माण में कोई दिक्कत होने पर पुलिस अधीक्षक को तत्काल अवगत कराये, समय से धन का उपयोग करते हुए निर्माण कार्य पूरा करें। समीक्षा में उन्होने पाया कि उ. प्र.पुलिस आवास निगम द्वारा अभी भी 2014 एवं 2020 के प्रोजेक्ट पूरे नही किए गये है। उन्होने यह भी निर्देश दिया कि प्रत्येक कार्यस्थल पर वर्क सुपरवाईजर अवश्य उपस्थित रहें।
बैठक का संचालन उपनिदेशक अर्थ एवं संख्या अमजद अली अंसारी ने किया। बैठक में अपर आयुक्त प्रशासन राजीव पाण्डेय, जेडीसी पी.के. शुक्ला, सीडीओ जयदेव सी.एस., जयेन्द्र कुमार, संत कुमार, अपर निदेशक स्वास्थ्य डा. नीरज पाण्डेय, संयुक्त निदेशक कृषि अविनाश चन्द्र तिवारी, जेडी शिक्षा ओम प्रकाश मिश्रा, एडी बेसिक संजय शुक्ला, पुरूषोत्तम मिश्रा, अधीक्षण अभियन्ता जगपाल वर्मा, रामदास, सहायक निदेशक विद्युत सुरक्षा बृजेश यादव तथा विभिन्न कार्यदायी संस्थाओ के परियोजना प्रबंधक उपस्थित रहें।