हर शुक्रवार को लगता है डीएम का जनता दरबार
✍️ANA/Arvind Verma
खगड़िया (बिहार)। जिलाधिकारी अमित कुमार पांडेय ने समाहर्ता वेश्म में आयोजित “जनता के दरबार में जिलाधिकारी” कार्यक्रम में प्रत्येक शुक्रवार की भांति जनता के समस्याओं की सुनवाई की। उन्होंने जनता दरबार में प्राप्त 62 शिकायतों एवं समस्याओं को निराकरण हेतु लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी, भूमि सुधार उप समाहर्ता सहित संबंधित विभागीय पदाधिकारियों को प्रेषित किया गया। साथ ही उन्हें ससमय गुणवत्तापूर्ण तरीके से मामलों का निस्तारण करते हुए कृत कार्रवाई संबंधी प्रतिवेदन भेजने का निर्देश देते हुए शिकायतकर्ताओं को भी सूचित कराने का निर्देश दिया गया।
जनता दरबार में उपस्थित आवेदकों एवं शिकायतकर्ताओं द्वारा सुनवाई हेतु कुल 62 मामले जिलाधिकारी के समक्ष रखे गए। प्रस्तुत शिकायतों में से अधिकतर मामले राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से संबंधित थे। ऐसे मामले मुख्य रूप से चकबंदी के जमीन पर दखल हेतु, भूमि विवाद, जमीन मापी, जमाबंदी को रजिस्टर 2 पर चढ़ाने, राजस्व कर्मचारी द्वारा मनमर्जी करने, जमीन से बेदखल करने, अतिक्रमण मुक्त कराने, जमीन पर दखल कब्जा कराने हेतु, राजस्व रसीद निर्गत करने, भूमि विवाद निराकरण, दाखिल खारिज कराने, नकल उपलब्ध कराने, बासगीत पर्चा उपलब्ध कराने, अतिक्रमण, गलत पर्चा के आधार पर जमीन से बेदखल करने, जमाबंदी निरस्त करने आदि से संबंधित थे। जनता दरबार में प्रस्तुत अन्य मामले अनुग्रह अनुदान राशि उपलब्ध कराने, निलंबन मुक्त करने, ग्रामीण आवास की स्वीकृति देने, आवागमन का रास्ता बाधित करने, झूठे केस में फंसाने, जमीन हड़पने, क्षय रोग से ग्रसित मरीज के इलाज कराने, रिश्वत की मांग, सरकारी वित्तीय सहायता, वेतन भुगतान के संबंध में, होमगार्ड जवान के पद पर नियुक्ति के संबंध में, मेडिकल क्लेम से संबंधित, उपभोक्तावाद में समझौता के बाद भी चेक निर्गत नहीं करने के संबंध में, जेपी सेनानी योजना के लाभ के संबंध में, स्थानांतरण नहीं करने के संबंध में, नियुक्ति के संबंध में, आपदा में मृत्यु उपरांत मुआवजा राशि उपलब्ध कराने, मकान का छज्जा गिराने के संबंध में, जमीन का रास्ता अवरोधित करने के संबंध में, जेपी सेनानी सम्मान योजना के तहत समीक्षा सूची भेजने हेतु, आय से अधिक संपत्ति, राशन डीलर का लाइसेंस रद्द करने, मृत्यु प्रमाण पत्र एवं कोरोना मुआवजा के संबंध में, स्वच्छता पर्यवेक्षक के चयन में धांधली इत्यादि से संबंधित थे।
जिलाधिकारी ने बारी-बारी से शिकायतकर्ताओं एवं आवेदकों की समस्याओं को गौर से सुना। शिकायतों व समस्याओं पर अग्रेतर कार्रवाई एवं उनके निराकरण हेतु कुछ मामलों को जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के पास वाद दर्ज करने के निर्देश के साथ भेजा। कुछ मामलों को जिलाधिकारी ने संबंधित अनुमंडल पदाधिकारियों एवं विभागीय पदाधिकारियों के पास भेजा। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि 1 महीने के अंदर समस्या का समाधान नहीं होने पर दोबारा आवेदक जनता दरबार में अपनी समस्या रख सकते हैं। उन्होंने निर्धारित समय के अंदर संबंधित पदाधिकारियों को शिकायतों के निराकरण के निर्देश दिया। जिलाधिकारी ने जनता दरबार में प्राप्त सभी शिकायतों पर संबंधित पदाधिकारियों से एक माह के अंदर कृत कार्रवाई संबंधी प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्देश देते हुए कहा कि संबंधित पदाधिकारी आवेदकों को उनके मोबाइल नंबर पर सरकारी टेलीफोन या मोबाइल नंबर से कृत कार्रवाई के संबंध में सूचित भी करेंगे। जनता दरबार में उप विकास आयुक्त संतोष कुमार, अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी मो० शफीक, जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी हेमंत कुमार उपस्थित रहे।