✍️सत्येंद्र यादव
🟥मथुरा। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) प्रधान न्यायपीठ नई दिल्ली के न्यायाधीश डॉ0 अफरोज अहमद की अध्यक्षता में मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिला पर्यावरण प्रबन्धन प्लान निरूपण की समीक्षा बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में न्यायाधीश ने सॉलि़ड वेस्ट मैनेजमेंट के तहत सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल शत प्रतिशत किए जाने एवं उसका सैग्रीगेशन कराने तथा नगर पालिका तथा नगर पंचायतों में डोर-टू-डोर कूड़ा कलेक्शन करवा कर नगर को साफ एवं स्वच्छ बनाने का निर्देश दिया। 120 माइक्रोन से नीचे के प्लास्टिक पर सख्ती पूर्वक रोक लगाकर, कागज एवं कपड़ों के थैलों को बढ़ावा देकर स्थानीय लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के निर्देश दिये हैं। मेडिकल वेस्ट के निस्तारण पर विशेष जोर देते हुए सीएमओ को निर्देश दिया कि नियमानुसार हीं इसका निस्तारण किया जाए। न्यायाधीश ने नगर निकायों में ग्रीन बेल्ट विकसित कर नगर की सुंदरता एवं वायु गुणवत्ता सुधारने का भी निर्देश दिया। अस्पतालों एवं अन्य कामर्शियल भवनों तथा प्रतिष्ठानों में ग्राउंड वाटर के दोहन को मापने के लिए पानी का मीटर लगवा कर पानी के बर्बादी को रोकने तथा मिशन लाइफ अभियान के अन्तर्गत नीति आयोग द्वारा सात बिन्दुओं के अन्तर्गत चिन्हित कुल 75 गतिविधियां के प्रति जागरूक करने का निर्देश दिये। न्यायाधीश ने मथुरा को प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर बताते हुए वनों, नदियो, तालाबो, झीलों इत्यादि का विस्तृत कार्य योजना बनाकर संरक्षण करने के निर्देश दिए।
न्यायाधीश ने नगर आयुक्त अनुनय झा के पर्यावरण संरक्षण समेत अन्य कार्यों की सराहना करते हुए प्रदूषणकारी वाहनों के रोकथाम तथा उनके विरूद्ध कार्यवाही के निर्देश दिए। नगर आयुक्त ने लीगल वेस्ट निस्तारण के संबंध में प्रेजेंटेंशन के माध्यम से मा0 न्यायाधीश जी को अवगत कराया गया। बैठक में निर्देश दिए कि सभी होटल, हॉस्पिटल, इंस्डार्ट्रीज आदि के साथ बैठक की जाए और ट्यूबल का पंजीकरण कराएं तथा पानी का दोहन रोका जाए। जहां वृक्षों का अनुमति के आधार पर कटान हो वहीं वृक्षारोपण करने का प्रयास किया जाए, दूसरी जगह न किया जाए। गांव में ही गांववासियों को रोजगार दिलाने का काम किया जाए। चारागाह की जमीन को बचाने का कार्य किया जाए। स्कूल तथा कॉलेजों में स्कूल फॉरेस्ट का डेवलपमेंट कराया जाए।माननीय न्यायाधीश डॉ.अफरोज अहमद ने लोक निर्माण विभाग निरीक्षण भवन के परिसर में वृक्षारोपण भी कियागया। वहीं जिलाधिकारी पुलकित खरे ने राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) प्रधान न्यायपीठ नई दिल्ली के न्यायाधीश डॉ0 अफरोज अहमद को अवगत कराया है कि उनके द्वारा विगत दिन पहले औद्योगिक क्षेत्रों का निरीक्षण किया और सैंपल लेकर जांच के लिए भेजा गया है और कमियां मिलने पर संबंधित अधिकारी से सही करवाया जा रहा है।
बैठक में जिलाधिकारी पुलकित खरे ने न्यायाधीश को आश्वस्त किया कि उनके द्वारा पर्यावरण के बचाव हेतु जो भी निर्देश दिये गये है, उनका अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित कराया जाएगा। इस अवसर पर सदस्य अल्पसंख्यक आयोग सम्मान आफरोज खान, सीडीओ मनीष मीना, पुलिस अधीक्षक देहात त्रिगुण विशेन, सचिव एमवीडीए राजेश कुमार, एडीएम फाइनेंस योगानंद पांडेय, अपर नगर आयुक्त क्रांति शेखर सिंह, सहायक नगर आयुक्त राजकुमार मित्तल, डीएफओ रजनी कांत मित्तल, सीएमओ डॉ अजय कुमार वर्मा, सभी उप जिलाधिकारी, ईओ समेत तमाम अधिकारी उपस्थित रहे।