✍️जी. पी. दुबे
संवाददाता
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⭕बस्ती 19 जुलाई मंडलायुक्त अखिलेश सिंह ने जिलाधिकारियों से कहा है कि आइजीआरएस पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों के गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेशन ऑफ प्रोसीजर निर्धारित करें। प्रत्येक स्तर पर आख्या लगाने का ठोस आधार हो, सभी अधिकारी, कर्मचारी इसका पालन करें ताकि कम समय में अधिक से अधिक शिकायतें गुणवत्तापूर्ण ढंग से निस्तारित हो सके। मंडलायुक्त सभागार में राजस्व कार्यो की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि शिकायतों के निस्तारण में समय का पालन हो, स्थलीय निरीक्षण को प्राथमिकता दी जाए। अधिकारी मौके पर जाएं, तो दोनों पक्षों के अतिरिक्त अन्य ग्रामीण को भी सुने। गुणवत्तापूर्ण एवं समय से निस्तारण ना करने वाले दोषी अधिकारियों, कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही भी करने का उन्होंने निर्देश दिया है।
उन्होंने कहा कि मुकदमों का निस्तारण शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इस संबंध में राजस्व परिषद से मार्ग निर्देश भी प्राप्त हुए हैं। प्रत्येक पीठासीन अधिकारी निर्धारित तिथि पर कोर्ट में अवश्य बैठे तथा मुकदमों की सुनवाई करें। विशेष रूप से 5 वर्ष से अधिक अवधि से लंबित मुकदमों का प्राथमिकता पर निस्तारण करें। मुकदमों की पत्रावली पूर्ण होने पर तथा साक्ष्य एवं गवाह की गवाही समाप्त होने पर, दोनों पक्ष के वकीलों को सुनकर ही फैसला करें, आधे अधूरे ढंग से निर्णय न दें। माननीय उच्च न्यायालय ने भी इस संबंध में स्पष्ट दिशा निर्देश जारी किए हैं। माननीय उच्च न्यायालय ने निर्देशित किया है कि सभी पीठासीन अधिकारियों का प्रशिक्षण कराया जाए, उनकी परीक्षा ली जाए और अनुत्तीर्ण अधिकारियों का पुनः प्रशिक्षण कराया जाए। उन्होंने कहा कि तहसील के निरीक्षण के दौरान वे स्वयं भी मुकदमों के निस्तारण की स्थिति की समीक्षा करेंगे।
मंडलायुक्त ने कहा कि विगत दिवस पर अपर मुख्य सचिव ऊर्जा द्वारा बैठक में दिए गए निर्देश का सभी अधिशासी अभियंता विद्युत एवं अधीक्षण अभियंता अनुपालन सुनिश्चित करें, कटिया कनेक्शन के विरुद्ध अभियान चलाने से पहले उस क्षेत्र की वीडियोग्राफी अवश्य कराएं, शासन की मंशा के अनुरूप 1 किलोवाट वाले उपभोक्ता के विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही ना करें परंतु उनसे बिल का भुगतान अवश्य प्राप्त करें, इसके लिए ग्रामवार एवं वार्डवार कैंप आयोजित करें। स्थानीय तहसील प्रशासन के सहयोग से आरसी के विरुद्ध वसूली में तेजी लाएं और उसकी नियमित अभियान चलाएं। रिवैंप योजना जिन क्षेत्रों में संचालित की जा रही है, इसकी सूचना प्रशासन को दें तथा अन्य स्थानों पर भी जर्जर तारों को बदलने की कार्रवाई सुनिश्चित कराएं। सुनिश्चित करें कि स्टोर में किसी प्रकार के सामान की कमी ना हो और समय-समय पर इसकी उपलब्धता बनी रहे। उन्होंने सभी अधीक्षण अभियंताओं से अनुपालन रिपोर्ट भी मांगा है।
उन्होंने कहा कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत शासन के नए निर्देश के अनुसार सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानों एवं आबकारी की दुकानों को भी पंजीकरण कराना अनिवार्य है। संबंधित विभागीय अधिकारी अभियान चलाकर सभी दुकानों का पंजीकरण कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि खाद्य सुरक्षा विभाग नियमित रूप से खाद्य सामग्री का नमूना लेकर जांच के लिए लैब को भेजें, मिड-डे-मील के अंतर्गत स्कूलों में बनने वाले भोजन का भी नमूना ले और जांच के लिए भेजें। उन्होंने निर्देश दिया कि होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा के किचन का भी निरीक्षण किया जाए और निरीक्षण के समय वीडियोग्राफी भी कराई जाए। खाद्य सामग्री एवं पेयजल की शुद्धता के बारे में स्कूलों एवं कॉलेज में प्रार्थना के समय सभी छात्र-छात्राओं को इसकी जानकारी दी जाए।
उन्होंने कहा कि संत कबीर नगर में राम जानकी मार्ग के लिए दो गांव तथा हर्रैया में अयोध्या रिंग रोड के लिए 12 गांव में भूमि अधिग्रहण किया जाना है। उन्होंने जिलाधिकारी को निर्देशित किया कि भूमि के अंश का निर्धारण करते हुए कार्यवाही में तेजी लाएं। उन्होंने कहा कि सामुदायिक शौचालय, पंचायत भवन एवं अन्य शासन द्वारा निर्माण कराई जा रही परियोजनाओं के लिए भूमि की उपलब्धता समय से सुनिश्चित कराएं, यदि भूमि उपलब्ध नहीं है, तो तत्काल शासन को इस संबंध में सूचित करें ताकि आवश्यकता पड़ने पर भूमि खरीद की कार्रवाई की जा सके। उन्होंने स्टांप एवं पंजीयन विभाग को निर्देशित किया कि सर्किल रेट का निर्धारण समय से पूरा करते हुए प्राप्त आपत्तियों एवं दावों का निस्तारण करते हुए इसे सार्वजनिक करें।
बाढ़ संबंधित तैयारी की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि भीषण बाढ़ की स्थिति में स्टीमर आदि की व्यवस्था करें। इसके लिए पहले से अयोध्या एवं प्रयागराज से संपर्क बनाए रखें। आपदा के समय वितरित की जाने वाली राहत सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित कराएं। बाढ सुरक्षा के लिए बाढ़ नियंत्रण विभाग द्वारा स्टोर किए गए मटेरियल का सत्यापन अवश्य कराएं। सुनिश्चित करें कि कहीं भी जल जमाव की स्थिति ना हो।
मंडलायुक्त ने कहा कि आगामी 22 जुलाई तथा 15 अगस्त को वृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। सभी अधिकारी, कर्मचारियों को एक-एक पेड़ लगाने के लिए शासन द्वारा निर्देशित किया गया है। सभी अधिकारी, कर्मचारी वृक्षारोपण करके इसकी सूचना वन विभाग को उपलब्ध कराएंगे। उन्होंने गड्ढो की खुदाई, नर्सरी से पौधे प्राप्त करने तथा समय से उसका रोपण करने के लिए सभी विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया है।
संचालन अपर आयुक्त राजीव पांडे ने किया। इसमें जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन, संजीव रंजन, संदीप कुमार, प्रभागीय वनाधिकारी नवीन कुमार शाक्य, एडीएम उमाशंकर, सीआरओ ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी, उपनिदेशक मंडी ज्योति यादव, आरटीओ रविकांत शुक्ला, उपसंचालक चकबंदी हरिश्चंद्र, आबकारी अधिकारी राजेश तिवारी तथा विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।