✍️जी पी दुबे
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🛑बस्ती 21 फरवरी 2024.
राजस्व परिषद के अध्यक्ष हेमन्त राव ने स्वामित्व योजना के अन्तर्गत अवशेष 34677 घरौनी एक सप्ताह के भीतर वितरित कराने का निर्देश दिया है।
कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक में उन्होने कहा कि सभी शस्त्र लाइसेंस कम्प्यूटराइज दर्ज करायें।
राजस्व अभिलेखागार द्वारा अर्जेण्ट आवेदन पत्र पर 24 घण्टे के अन्दर नकल जारी करायें। उन्होने निर्देश दिया कि सभी पीठासीन अधिकारियों को समान रूप से मुकदमों का आवंटन करें।
उन्होने मुकदमों के निस्तारण पर संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि डिटेल जजमेण्ट पोर्टल पर समय से अपलोड करायें। वरासत के मामले भी समय से निस्तारित करायें। शासन स्तर पर पोर्टल के माध्यम से इसकी समीक्षा की जा रही है।
उन्होने कहा कि सभी प्रभारी नियमित रूप से अभिलेखागार का निरीक्षण करें तथा निरीक्षण टिप्पणी भी लिखें। सही ढंग से पैमाईश ना करने वाले कानूनगो एवं लेखपाल को टेªनिंग दिलायें।
उन्होने कहा कि प्रदेश में औद्योगिक एवं व्यापारिक गतिविधियों में तेजी आयी है। निवेशमित्र पोर्टल पर प्राप्त भूमि संबंधी धारा-80 के मामलों में समय से परमिशन जारी करें। उन्होने कहा कि परवाना अमलदरामद शतप्रतिशत ई-परवाना होना चाहिए, जिसे समय से खतौनी में चढाया जाय। पीठासीन अधिकारी इसका नियमित
निरीक्षण करें। उन्होने रियल टाइम खतौनी 99 प्रतिशत तथा ई-खसरा पड़ताल 75 प्रतिशत तथा अंश निर्धारण 76 प्रतिशत होने पर संतोष व्यक्त किया।
बैठक में जिलाधिकारी अंद्रा वामसी ने बताया कि कुल 69796 में से 49823 मुकदमों का निस्तारण किया गया है।
पीठासीन अधिकारी गॉव में जाकर मुकदमों का निस्तारण कर रहे है। रियल टाइम खतौनी वितरण में जनपद प्रदेश में चौथे स्थान पर है। उन्होने अनुरोध किया कि जिला मुख्यालय तथा रूधौली तहसील में आवासीय भवन, मुख्यालय पर नया अभिलेखागार की आवश्यकता है।
इसके अलावा तीन एसडीएम, चार तहसीलदार, 139 में 56 लिपिक, 848 में 117 लेखपाल के पद रिक्त है। बैठक में मण्डलायुक्त अखिलेश सिंह, एडीएम कमलेश चन्द्र, सीआरओ संजीव ओझा, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट शाहिद अहमद, डीडीसी राजेन्द्र सिंह, सभी उप जिलाधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, चकबंदी अधिकारी उपस्थित रहें।