🟥गोमती नगर लखनऊ
मानवाधिकारजनसेवा परिषद के अध्यक्ष रूप कुमार शर्मा ने माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी तथा माननीय नगर विकास मंत्री श्री अरविन्द कुमार शर्मा जी को पत्र लिखकर प्रदेश के नगर निगमों के द्वारा प्रभावी ढंग से जनता को सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए म्युनिसिपल कारपोरेशन एक्ट में संशोधन कर वार्डों की संख्या बढ़ाने का अनुरोध किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा 88 गांवों को नगर निगम सीमा में सम्मिलित करने के आदेश दिए हैं ताकि लखनऊ के ग्रामीण क्षेत्रों के नागरिकों को बेहतर सड़क, नल से जलापूर्ति, मार्ग प्रकाश, सीवर, सफाई, घरों से कूड़े का कलेक्शन आदि की सुविधाएं उपलब्ध हो सकें।
वर्तमान में लखनऊ शहर की आबादी लगभग 45 लाख के तथा क्षेत्रफल भी बहुत अधिक बढ़ गया है जिसके कारण नगर निगम के अधिकतम वार्डों की संख्या 110 सीमित होने के कारण नगर निगम व मा. पार्षदगण अपने सीमित संसाधनों के कारण नागरिकों को सुविधाएं उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं।
दिल्ली नगर निगम को विभाजित कर तीन नगर निगम बनाने का प्रयोग असफल रहा है तथा वहां पुनः तीनों नगर निगमों में एकीकृत किया गया है तथा वार्डों की संख्या भी 250 हो गई है।
अतः प्रदेश सरकार से यह अनुरोध किया गया है कि म्युनिसिपल कारपोरेशन एक्ट में संशोधन कर आबादी के अनुसार वार्डों की संख्या निर्धारित किया जाये ताकि जनता को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध होंगे तथा नगर निगम व पार्षदगण नागरिकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करा सकेंगे।